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Controle jurisdicional dos atos do Conselho Nacional de Justiça
- 11 de dezembro de 2018
O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo STF somente se justifica se houver inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou irrazoabilidade manifesta do ato impugnado.
Com base nesse entendimento, a Primeira Turma, por maioria de votos, denegou a segurança e revogou liminar anteriormente concedida.
O mandado de segurança foi impetrado contra decisão do CNJ que negou pedido de desmembramento de procedimento de controle administrativo (PCA) a envolver elevado número de interessados em procedimentos individuais. O procedimento foi instaurado para apuração da regularidade de serventias judiciais a serem exploradas em caráter privado após a Constituição de 1988.
Os impetrantes sustentaram que a recusa à individualização do procedimento ofende as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a Lei 9.784/1999. Além disso, traduz inobservância ao Verbete 3 da Súmula Vinculante do Supremo (1).
A Turma asseverou que o fato de o procedimento de controle administrativo contar com número elevado de partes interessadas não viola o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. Ademais, o prejuízo à defesa deve ser analisado concretamente à luz das especificidades do caso.
A questão enfrentada pelo CNJ possui natureza jurídica e prescinde de dilação probatória. Na decisão do PCA, o CNJ analisou todos os argumentos suscitados na defesa, que diziam respeito à: (1) competência do CNJ para apreciar a legalidade dos atos de admissão dos serventuários; (2) incidência do prazo decadencial quinquenal para anulação dos atos de nomeação; (3) manutenção das nomeações em homenagem à confiança legítima, à boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido; (4) aplicabilidade imediata ou não do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); (5) legalidade dos atos do Tribunal de Justiça do Paraná; (6) habilitação em concurso público; (7) aplicação de outros precedentes à espécie.
Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que deferiu a ordem para anular o procedimento administrativo de controle, a partir da decisão que negou o desmembramento do processo.
(1) Verbete 3 da Súmula Vinculante/STF: “ Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”
MS 28.495/PR, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 13.11.2018. (MS-28495)